अब कल्पना गरौँ देशको राजधानीमा बस्ने मान्छेको त यस्तो अबस्था छ भने ग्रामिण भेगको नागरिकहरुको अबस्था कस्तो होला ? हो यस्तै यस्तै कुराहरुले हामीलाई नछोएसम्म हामीले गर्न खोजेको विकास विकास हुन सक्दैन । यदि खरो भाषामा भन्ने हो भने विकास भनेको सरकारले आफ्नो देशको नागरिकहरुलाई आत्म सन्तुष्टि दिलाउने हो । जनताको दैनिक आधारभुत आवश्यकता को सहजीकरण गर्नु हो । उदाहरणको लागि देशको कुनैपनी नागरिकको मनमा म कुनैपनि समयमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भौतिक वा अन्य केही गम्भीर किसिमको समस्यामा परें भने मैले संम्झिने बित्तिकै मेरो देशको स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघिय सरकार मेरो आंगनमा आइपुग्छ र त्यो समस्याको समाधान सरकारले गरिदिन्छ भन्ने त्यो नागरिकको विश्वास नभए सम्म हामीले गर्न खोजेको विकासले कुनै सार्थकता पाउँदैन र त्यो विकास विकास पनि हुन सक्दैन ।
विकास गर्नलाई सरकार संगै हामी कत्तिको संवेदनशील छौँ ? हामि कस्ता जनप्रतिनिधि चुनिरहेका छौ ?हामिले चुनेका जनप्रतिनिधि जनता प्रती कत्तिको उत्तरदायी छन ?हाम्रो गाउँ क्षेत्र को बारेमा कति गम्भीर छन ?अब गम्भीरतार्पूवक सोच्ने बेला आयको छ !आखिर के होत बिकास ? बिकास भौतिक संरक्षण निर्माण मात्रै हो या देशका हर जनताका आकाङ्क्षा एवं मागलाई राजनीतिक मूल्य एवं मान्यता र प्रशासनिक कौशल एवं दक्षता प्रयोग गरी तयार पारिएको राज्य विकासको समग्र खाका हो । योजना, र बिकास परीपुरक छन बिकास गरिबी न्यनीकरणको साधन पनि हो । रोजगारी श्रृजनाको माध्यम हो । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको औंजार हो । विश्वव्यापी सङ्कटहरू जस्तैः आतङ्कवादको रोकथाम, जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण एवं अनुकूलन, वातावरण प्रदुषदण, मानव बेचबिखन आदि इत्यादिलाई कसरी, कहिलेसम्म कति दरमा न्यनीकरण वा निवारण गर्ने भन्ने विषयमा तयार पारिकएको राष्ट्रिय सहमति, साझेदारी र सहकार्यको भविश्यपरक सोचलाई पनि बिकास मान्नुपर्छ ।
मुलुकको स्थिति हेर्दा, सम्पन्न वर्गलाई समेत स्थिरता र सुरक्षाको अनुभूति नहुँदा विपन्नको जीवनयापन मा बढ्दै गएका चुनौतीहरु देख्दा आखिर कहिले सम्म नेपाली समाजको यो अवस्था रहन्छ अड्कल गर्न गाह्रो हुन्छ, रेमिटेन्स मा निहित अर्थतन्त्र, चरम बेरोजगार शिक्षित र दक्ष जनशक्ति को पलायन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, उच्च आयात न्यून निर्यात पनि बिकास संगै जोडियको बिकासको एक मुख्य चुनौती मान्न सकिन्छ ।नेपालमा आजसम्म देखियको बिकासको प्रमुख चुनौती हो सुशासन, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार बेथिति छ वर्तमान सरकार गठन संगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्ने उद्घोष गरेका थिय भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपति जलहरी,र लालिता निवास प्रकरण मा गृहप्रशासन को क्रियाकलाप हेर्दा आम जनता थोरै आशावादी बनेका छन्, यद्यपि ढुक्कसँग मुलुकमा सुशासन र विधिको शासनको थालनी भयो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
स्थानीय तहको विकास प्रक्रिया : के गर्नुपर्थ्यो, के गरे ?
स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधिमा वर्तमान संघीय प्रणालीप्रतिको बुझाइमै कमी देखियो । यसको फाइदा केन्द्रीय शासन पद्धतिका पक्षधर तथा कर्मचारीले लिए । तसर्थ, राजनीतिक प्रणालीमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि बहस हुन आवश्यक छ ।वास्तवमा स्थानीय सरकारको गठनसँगै सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पु¥याउने अठोट राजनीतिक दलका नेताले गरेका थिए । उनीहरूको अठोटलाई मूर्तरूप दिन संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न तथा जनताको म्यान्डेटबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने राजनीतिक नेतृत्वसहितको सरकारको रूपमा परिभाषित गरियो तर गाउँगाउँमा आयको सिंहदरबार संगै मौलाएको बेथिति, भ्रष्टाचार,अनियमितता ब्याप्त देखिन्छ ! स्थानीय निकायलाई थप श्रोत, अधिकार र शक्ति दिनुपर्छ । स्थानीय विकास र विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता आवश्यक छ। यो संघीय शक्ति संरचना मार्फत गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ। तसर्थ, विगतका सबै विकास रणनीति, मोडल, प्रयास, नीतिहरूको मूल्याङ्कन र समीक्षा गरिनुपर्छ । संघीय नेपालको विकासका लागि योजना आयोगको भूमिका जस्तैः सबै प्रदेशलाई प्रादेशिक तहमा पनि सोही प्रकारको योजनाबद्ध विकास आवश्यक छ।
अहिले यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्थानीय तह एक स्वायत्त निकाय हो आत्मनिर्भर स्थानिय तह हुन अनिवार्य देखिन्छ, कृषकको खेतदेखि बजारीकरण सम्म अनि स्थानिय उत्पादनमा आधारित साना उद्योग हरू संचालन गरि आत्मनिर्भर स्थानिय निकाय बन्नुपर्छ तब प्रदेश देखि संघ सम्म बिकास भयको देखिन्छ ।पछिल्लो समय वार्षिक ७÷८ लाख युवाहरू रोजगारी, उच्च शिक्षा वा अन्य बाहानामा बिदेशीयको देखिन्छ, झट्ट हेर्दा देशलाई पलायन यूवाहरू भन्दा रेमिटान्स कै खाचो छ कि जस्तो देखिन्छ, युवाको ज्ञान सीप दक्षता सोच पनि देशको सम्पती÷पुजि मान्न सकिरहेको छैनन् न पलायन हुने मान्छन न त देश चलाउने हरूनै । जबसम्म यस्ता गहनाहरू देश छाडिरहने स्थिति हुन्छ तबसम्म देशमा बिकास चुनाबी नारा र फगतका गफमै सिमित हुनेछन् ।
नेपालमा बिकासको योजनाबद्ध सुरुवात
नेपालमा राजा महेन्द्रको समयमा वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो। १० अक्टोबर सन् १९५५ को शाही घोषणा अनुसार प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा गर्न सुरु भएको हो। सन् १९५६ मा प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाको दोश्रो स्वीकृत मस्यौदा प्रकाशित भयो । यसभन्दा अघि मोहन शमशेरले पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरेका भएपनि निरन्तरता पाएन ।
प्रथम पञ्च वर्षीय योजना २०१३–२०१८
दोस्रो त्रि–वर्षीय योजना २०१९–२०२२
तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०२२–२०२७
चौथो पञ्चवर्षीय योजना २०२७–२०३२
पाँचौ पञ्चवर्षीय योजना २०३२–२०३७
छैठौं पञ्चवर्षीय योजना २०३७–२०४२
सातौँ पञ्चवर्षीय योजना २०४२–२०४७
आठौँ पञ्चवर्षीय योजना २०४९–२०५४
नवौँ पञ्चवर्षीय योजना २०५४–२०५९
दशौँ पञ्चवर्षीय योजना २०५९–२०६४
एघारौँ त्रिवर्षीय योजना २०६४÷६५–२०६६÷२०६७
बार्हौ त्रिवर्षीय योजना २०६७–२०६९
तेह्रौ त्रिवर्षीय योजना २०७०–२०७२
चौधौँ त्रिवर्षीय योजना २०७३–२०७५
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६–२०८० चालू आर्थिक वर्ष सम्म ।
प्रथम पंञ्चवर्षिय योजनाको अवधिमा ३३ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए तापनी २१ करोड ४४ लाख मात्र (कुल रकमको ६५%) खर्च गरेको पाइन्छ । प्रथम पंञ्चवर्षिय योजना देखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा जमिन आसमान को परक देखिन्छ ।विसं २१०० मा नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ) पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित पारित पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजना आय भएपछि मुलुक उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुग्ने दाबी छ । आयोगले प्रस्तुत गरेको सोचअनुसार २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर हुनेछ ।२०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पु¥याउने लक्ष्य छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि सोही वर्ष पूरा हुने देखिन्छ ।प्रतिव्यक्ति आय भने २ हजार ९ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने महत्त्वकाक्षि त्यसपछिको १३ वर्ष (विसं २१००) मा नेपाल उच्च आय भएको विकसित मुलुकमा पुग्ने दाबी आयोगले गरेको छ ।
यसै अवधिभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा योजनामा छ । राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय कमजोर अवस्था भएको मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राख्ने गरेको छ । यी सूचक सुधार गरी मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १५औं योजनाको छ । यसमध्ये केही सूचक बलियो, केही कमजोर रहेको र स्तरोन्नति भए नेपालले पाउने सहायत रकम कटौती हुने भयले नेपालले स्तरोन्नतिको समय सार्दै आएको थियो । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशित गर्ने योजनाको अर्को मुख्य विशेषता हो ः
योजनामा भनिएको छ ।
गरीबीको अन्त्य,भोकमारिको अन्त्य,स्वस्थ र समुन्नत समाज,गुणस्तरीय शिक्षा,लैङ्गिक समानता,स्वच्छ पानी तथा सरसफाई,स्वच्छ उर्जामा सहज पहुँच,मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि,उद्योग पुर्वाधार र नवीन सिर्जना,असमानता न्युनीकरण,दिगो शहर र समुदायहरु,जिम्मेवारपुर्ण उपभोग तथा उत्पादन,जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल,जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण,जमिनमाथिको जैविक विविधताको संरक्षण,शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी, यी सबै उल्लेखित कुरा पूरा हुदा देश समुन्नत तिर जाने निश्चित छ ।
कुनैपनि देश कत्ति सम्पन्न र शक्तिशाली छ ? भन्ने कुरा त्यो देशको विकासको गति रेखाले निर्धारण गर्छ । यदी विकासको गति सुस्त छ भने त्यो देशले सम्पन्नताको शिखर चुम्न सक्दैन वरु गरिवी, अभाव, अशान्ति, युद्ध, भोकमरी, अशिक्षा, रोगब्याधि अनेक कष्ट झेलिरहेको हुन्छ । यदि विकासको गति तीव्र छ भने सजिलै सुख, शान्ति, समृद्धि छाउँछ । देशका नागरिक सधै हाँसी, खुसी, मिलनसार, स्वस्थ्य, सक्षम, सवल, सिपयुक्त हुन्छन । चारैतिर विकासको समृद्धिको ढोका कसरी खुल्छ त ? विकासको मुलस्रोत कहाँबाट आउँछ ? विकसित देशका इतिहासका पाना पल्टाउँदै जाने हो युवा शक्ति नै देशको विकास र समृद्धिको मुहान हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
जुन देशमा युवा जागेका छन, विकृति, विसंगति, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध आवाज वुलन्द गर्दै सडकमा उत्रिएका छन त्यो देशमा जस्तोसुकै तानाशाहको सत्ता सखाप भएको छ । अनि जुन देशका युवाहरु काँधमा काँध मिलाएर, हातमा हात मिलाएर विकासमा जुटेका छन्, त्यो देशमा मरुभूमिमा पनि पानीको मुल फुटेको छ ।पहाड मैदान भएका छन । बाँझा जमिनहरुमा अमृत समान खाद्यान्न लहलह झुलेको छ । उजाड उजाड पत्थरीलो जमिनमा सुन्दर, शक्तिशाली भव्य भवन, विद्यालय, अस्पताल, आवासगृह, उद्योग धन्धा, कलकारखाना, खुलेका छन । भंयकर ठुला नदी, ताल, समुन्द्र, पहरामा समेत चिप्ला सडक बनेर मोटर कार सललल बगेका छन । अन्धकार ठाउँहरुमा पनि झिलिमिली उज्यालो छाएको छ । कोहि भोक भोकै मर्नु परेको छैन । कोहि उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन परेको छैन । कोही पढ्न नपाएर भारीले किचिएर हिड्नु परेको छैन । हेर्दा र पुग्दा लाग्छ मानिसहरुले दन्त्य र पौराणिक कथामा पढ्दै र सुन्दै आएको स्वर्गको टुक्रा यही नै हो भनेर ।
एशियाली तर मरभुमी मध्येपुर्वी देशहरू युएइ ,ओमान ,कतार, कुबेत जस्ता देशमा ५० वर्षको अन्तरालमा कसरी प्राकृतिक श्रोत को उपयोग गरि समृद्धि मुलुक बने ? नेपाल प्राकृतिक श्रोतले प्रचुर संभावना हुंदाहुँदै उपयोग गर्न किन सकिरहेको छैन ? खनिज उत्खनन बिजूली उत्पादन , जडिबुटी उत्पादन ÷प्रसोधन र भिजनरी नेतृत्व भय मुलुक अगाडि बढ्न समय लाग्दैन ।
अन्तमा…!
शोषण, दमन, उत्पीडन र एकात्मक क्रुर शासनका विरुद्ध २००७ साल होस या २०४६ सालको आन्दोलन अनि माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा रगतको खोलो र पसिना वगाएर हजारौं युवाहरुले प्राणको आहुती चढाएका हुन् ।त्यसो भए कहाँ गयो त ? त्यो रगत र पसिनाको मूल्य पाँयौ त ? अब आम सचेत नागरिकले खोज्नुपर्ने वेला आएको छ । जवसम्म हामीले आफ्नै पसिनाको मुल्यको महत्व थाहा पाउँदैनौ तबसम्म हामीले समृद्धि पाउन सक्दैनौं ।आज गाउँका उर्वर भूमिहरु त्यसै बाँझो पल्टिएका छन । हरेक बर्ष भारत, चीन र विदेशवाट अन्न, फलफूल, तरकारी किनेर ल्याउनु परेको छ । लाखौं युवाहरु जीन्दगीभर हड्डी घोटेर बुढ्यौलीमा टेकेका आमा, वुवा, कलिला वच्चा र सुत्केरी श्रीमतिलाई भत्कन लागेको घरमा छाडेर परदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पुगिरहेका छन । काठमाडौंको त्रिभूवन विमानस्थल र भारतीय सीमा क्षेत्रमा देश र परिवारसँगको विछोडमा आँसुको धारा वगाउँदै सुक्कसुक्क रुदै परदेशी बनेका युवाहरु देख्दा जो कोही देशभक्त नागरिकको हृदय धुजाधुजा बनेर चिरिन्छ । तपाईं हाम्रा आँखाहरुमा पीडा, वेदनाका आँसुहरु छचल्किन्न र? नेपाल ले बेचेर नसक्ने बिजुली र पर्यटन ब्यवसाय हो यी दुई कुरामा मात्रै ध्यान दिएर, स्पष्ट मेकानिजम सहित अगाडी बढे जतिजा राम्रै आउँछ ।
गृहेणिले घर चलाउन, विद्यार्थी पढुन, शिक्षकले पढाउन, कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट तलमाथि नगरून,पुर्ख्यौली जरो जोड्न समाज पढौं, इतिहास पल्ट्याउँ, शास्त्र पढौं,संस्कार पढौं,विदेशीको गुलामी र दलाली दुवै बन्द गरौं,तिनको सोच सुनौं, स्रोत लिऔं, विरोध गर्दा प्रत्याभूति गर्ने संस्कार जोडौं, दलीयता भत्काउन समालोचकीय सोच र गराई संस्थागत गरौं,अधिकार खोज्दा मैले के गरें र के गरिनँ भन्ने विश्लेषण गर्नैपर्ने बानी बसाऔं। विकास योजना र कार्यक्रममा जनज्ञान जोडौं। सम्भावनामा खेल्ने तथा खेलाउने नेतृत्व भए सन्तुलित विकास सहज छ। कतै विकासको मूल फुटाउनेदेखि सम्मृद्धि र सुखी नेपाली बनाउने स्वप्नद्रष्टाहरूमा चेत आउँछ कि ?
