स्थानीय सरकारविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशमा ७ सय ६१ उजुरी

दाङ,  मंसिर । नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार हो, स्थानीय सरकार । जहाँ नागरिक र सरकार जोडिएर ससाना कामसमेत हुन्छन् । तर, यही स्थानीय सरकारविरुद्ध अनियमितताका उजुरी बढेका छन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलमा परेका उजुरी हेर्दा स्थानीय तहमा काम गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले रकम मागेको, रकम पाए जस्तोसुकै काम गर्ने तर रकम नपाए काम नगरेको गुनासो लिएर सर्वसाधारणसमेत अख्तियारमा गएको देखिन्छ । अख्तियार बुटवलमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा एक हजार ५ सय २३ उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहका मात्र हुन् ।

काम छिटो गराउने सेवाग्राहीको मानसिकता र आर्थिक लाभको प्रलोभनमा पर्ने सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिधिको भूमिकाको कारण आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका महासचिव दीपक ढकालले बताए ।

स्थानीय तहले योजना दिएवापत रकम लिने, झुटा बिल प्रयोग गर्ने, योजना निर्माण तथा सामान खरिद कार्यमा प्रतिस्प्रर्धा नगराउने, परिमाण, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता गर्ने, आफू र आफ्नाबाट मात्र काम गराउने गुनासा सबैभन्दा धेरै छन् ।

योजनालाई टुक्राएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गरेको, काममा धेरै अनियमितता भएको, पेश्की लिएको रकम फर्यौट नगरेका उजुरी पनि छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, ठेक्का पट्टामा अनियमितता, दोहोरो भुक्तानी, कार्यक्रममा अनियमितता लगायत उजुरीसमेत अख्तियारमा छन् ।

विकासका काममा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीले ओपन सेक्रेटको नाममा रकम लिने गरेको अधिकांश योजना संचालकहरुले सुनाउदै आएका छन् भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छोटो समयमा धेरै धनी भएका उदाहरण प्रसस्त छन् ।

यस्तोमा सुशाशन कायम राख्ने हो भने सरकारी योजना कार्यान्वयनवात कमिसन लिनेलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने रणनीति अपनाउनुपर्ने भुक्तभोगीहरुको सुझाव छ । देशमा सुशाशन प्रवद्धन गर्ने हो भने सार्वजनिक पदमा बसेका हरेक व्यक्तिको दैनिकी निगरानीमा राख्नुपर्छ भने सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ ।