अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो विषय सुरुदेखि नै गभर्नर र सरकारको बीचमा कहीँ नै कहीँ समस्या त देखिएको हो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर नै त्यो डिसिजन लिएको भन्ने प्रस्ट भएकै छ । १३ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर त्यसबारे अर्को निर्णय सुनाउने छ । त्यसपछि मात्रै वास्तवमा के भएको भन्न सकिन्छ । अहिले नै भन्न सकिन्न ।’

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै चैत २५ मा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको अवैध रकम फुकुवा गर्न नमानेपछि गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्मा रुष्ट बनेका थिए ।

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि वैशाख १३ मा अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।