प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन बनाउन भनेपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमदेखि शिक्षाविद्‌ र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्।

उनीहरूले बहालवाला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति “गैरजिम्मेवार” मात्रै नभई विद्यमान कानुन “विपरीत” भएको पनि बताएका छन्।

अभियानकर्मीहरूले विद्यालय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने अभियान निरन्तर चलाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले के भनेका हुन्?

नेपाल विद्यार्थी सङ्घले मङ्गलवार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले सङ्गठन निर्माणका लागि आह्वान गरेका हुन्।

अरू पार्टीका जस्तो विद्यालयमा कांग्रेसको सङ्गठन नभएकोमा उनले गुनासो समेत गरे।

“हाम्रो त कहीँ पनि छैन। के भएको हो यो? यो सदरमुकाममा बनाएर केही हुन्न। गाउँकै स्कूलमा कमिटी बनाउनूस्। स्कूलको युनियन जित्नूस्। देशभरिका सम्पूर्ण स्कूलमा हाम्रो सङ्गठन बनाउनूस्। अरूले बनाए। हामी चुप लागेर बस्नू?”

स्कूल कमिटीबाटै नेता आउने तर्क गर्दै उनले थपेः “अहिले आउने तिनै युवा हुन्। धमाधम माथि आउने तिनै युवा हुन्, तिनै विद्यार्थी हुन्।”

विद्यमान कानुनले के भन्छ?

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकाको प्रयोगमाथि स्पष्ट रूपमा बन्देज लगाएको छ।

“कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन,” ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा लेखिएको छ।

“राजनीतिक प्रयोजनका लागि सङ्गठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने” कार्य बालबालिकाविरुद्धको कसुर हुने ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ (छ) मा उल्लेख छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यमा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्रीले भन्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए।

“उहाँले त्यस्तो भन्नै मिल्दैन। किनभने १८ वर्ष पूरा भइसकेका परिपक्वलाई मात्रै हो त्यसरी भन्ने,” बीबीसीसँग केसीले भने।

“अबोध बालबालिकालाई उक्साएर राजनीतिमा आउने कुरा गर्नै मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले त राजनीतिमा आउने तिमीहरूको उमेर नै भएको छैन। तिमी पढ्नमा ध्यान देऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यो भन्न नहुने हो।”

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरकानुनी हो वा होइन भन्ने जिज्ञासामा पूर्वन्यायाधीश केसीले भनेः “गैरकानुनी हो तर नेपालमा त्यो क्षम्य हुन्छ।”

शिक्षाविद्‌/अभियानकर्मी के भन्छन्?

शिक्षाविद्‌ विद्यानाथ कोइराला अबोध बालबालिकालाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्न गलत भएको बताउँछन्।

“उहाँहरूलाई के भन्नुपर्‍यो भने राजनीतिक संवाद गर्ने हो भन्ने संवाद गर्ने किसिमको संस्कार बनाऔँ। बालबालिकालाई पार्टीमा लगाउन खोज्नु अपराध हो,” उनले भने।

आलोचनात्मक चेतको विकासका लागि सोही बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।

“हामीले मुद्दामा छलफल गर्ने हो कि दलमा गर्ने हो? हाम्रा मान्छेलाई आलोचनात्मक बनाउने भनेको त मुद्दामा छलफल गर्ने होइन र?,” उनको प्रश्न छ।

कानुनले नै वर्जित गरेको काम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिनु कानुन विपरीतको कुरा भएको बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्मा बताउँछन्।

“बालबालिकाविरुद्धको कसुर गर्नका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसैलाई उक्साउनु वा गर्नु भन्न मिल्दैन,” बीबीसीसँग शर्माले भने।

राष्ट्रसङ्घका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिको ट्विटरमा आलोचना गरेका छन्।

“दुइटा गल्तीले अर्को सही जन्माउँदैन। अरू राजनीतिक दलहरूले स्कूले बालबालिकालाई विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित गरिरहेका छन् भन्दैमा त्यसो गर्न कांग्रेसलाई औचित्य पुष्टि गर्दैन,” उनले लेखेका छन्।

“प्रधानमन्त्रीका रूपमा सही नेतृत्व क्षमता देखाउनुहोस्। पिँधमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा नगरौँ। विद्यालयहरूलाई राजनीतिकरणबाट टाढै राखौँ।”