मुलुक समृद्धिका आधारहरु

विश्वराज आचार्य

नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकार सञ्चालनमा छन् । हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली आज जनजिब्रोमा छ ।

हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो शब्द धेरै पटक उच्चारण गरेको पाइन्छ । सुखी र समृद्ध हुन पुँजीको विकास हुनु पर्दछ । सरल भाषामा देश (हरेक सरकार) धनी भए मात्र हामी नेपाली सुखि र खुसी हुनेछौ ।

पछिल्लो चारवर्ष देखि सुखी र समृद्धिको नारा चर्चामा छ । तर, यहि अवधिमा नै नेपालको ऋण दोब्बरले बढेको छ । ऋण बढेर खुसी हुन सकिदैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको दायित्वले समृद्ध हुन सकिदैन । आजको मुख्य चुनौती भनेको हरेक तहका सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य उन्मुख नीतिकार्यक्रम र बजेट बनाउन नसक्नु नै हो। आउनुहोस् कस्तो कार्यक्रम बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यस विषयमा अलिकति छलफल गरौ ।

अर्थशास्त्रमा चासो भएता पनि ज्ञानको प्रशस्त कमी छ । सामान्य जनजिवनमा प्रयोग भएका अर्थ नीतिका आधारमा गरिएका चर्चा राज्यकोे अर्थनीतिसँग मेल नखान पनि सक्दछ । आम नेपाली जनताले घर आँगनमा गरिने छलफललाई आधार मानेर आवश्यक सुझावको आशा सहित छलफल गर्दै छु ।

कुनै पनि मुलुक धनि हुनका लागि सो देशले खरिद गर्ने बस्तु भन्दा बिक्री गर्ने बस्तु धेरै हुनु पर्दछ । सरल भाषामा देशको आम्दानी भन्दा खर्च कम भयो भने बचत हुन्छ । बचत जति धेरै भयो देश त्यति धेरै धनी हुँदै जाने हो । बजेट भनेको त्यही आम्दानी र खर्चको सूचि नै हो । जसरी एउटा परिवारले वर्ष भरी कहाँ कहाँबाट कति पैसा आउँछ र त्यो पैशा कहाँ खर्च गर्ने ? नपुगे के गर्ने ? या कति बचत गर्ने ? भनेर समान्य सोच बनाएका हुन्छौं ।ं त्यसैगरी नै हरेक सरकारहरूले लिखित आम्दानि र खर्चको लक्ष्य निर्धाराण गरेका हुन्छन् । आउनुहोस् देशको आम्दानी खर्च बारे छलफल गरौं ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यो कुरा हामीले तल्लो कक्ष देखि सबैले पढ्दै आएका छौं । कृषि प्रधान देशमा किसान प्रेमी सरकार हुन जरुरी हुन्छ । उत्पादनमा रमाउने जनता हुन पर्दछ । तर, कृषि उत्पादनमा जनताको इच्छाशक्ति घट्दै छ । सरकारले कागज मिलाउनेलाई अनुदान दिइरहेको छ । वास्तविक किसानहरु अनुदानबाट लगभग बञ्चित जस्तै छन् ।

नेपालमा अहिले पनि वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको खाद्य बस्तु आयात भइरहेको छ । हाम्रो देशको वातावरण र माटोमा उत्पादन हुने बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने सैद्धान्तिक नीति हरेक सरकारको हुने गर्दछ । तर, त्यस अनुरुप ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन । छिमेकी दुई ठुला देशको उत्पादन लागत र हाम्रो देशको उत्पादन लागतमा भारी अन्तर छ । उदाहरणका लागि यहाँ एउटा बस्तु उत्पादन गर्न १० रुपैयाँ लाग्दछ भने भारत र चीनमा त्यही बस्तु उत्पादन गर्न ५ मात्र लाग्द छ ।

खुला बजार नीतिले गर्दा विदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु सहजरुपमा नेपाली बजारमा आइरहेका छन् । नेपाली किसानले अहिले विदेशी किसानहरुसाग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण छैन । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्य बस्तु, तरकारी र फलफूलमा नै हामी भारतिय उत्पादनसँग परनिर्भर बनिरहेका छौं । यसले हाम्रो स्वदेशी पुँजी पलायन भइरहेको छ । यहाँको उत्पादन महंगो हुनुमा यहाँको माटो, हावा, पानी या किसानको कुनै दोष छैन ।

प्राकृतिक कारण नभई राज्यको गलत कृषि नितिका कारण हाम्रो उत्पादन महंगो हुने गरेको छ । अनुदान र अन्य नाममा राज्यले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । तर, त्यो लगानी कहाँ गरिएको छ र त्यसको परिणाम के निस्कियो भनेर लेखा जोखा हुन सकेको छैन ।

वास्तविक किासनहरु कहाँ अनुदान नपुग्दा नै यस्तो समस्या आएको हो । व्यक्ती, संस्थालाई दिइने अनुदानले कृषिलाई सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेन । कागजमा उत्पादन देखाएर सहुलियत दरमा ऋण तथा अनुदान लिएर पँहुच भएका व्यक्तिहरुले गलत फाइदा उठाइरहेका छन् । उनीहरुले सो रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाईरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष किसानसम्म पुग्ने गरी राज्यको अनुदानलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले खोजि गर्न जरुरी छ । कृषिलाई आवश्यक जमिन, मल, बीउ, औषधि, औजार, भण्डारणसम्मको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । जमिन सम्बन्धि वैज्ञानिक नीति बनाएर आवास, उद्योग, शहर, वन, खुला क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विभाजन गर्नुपर्छ ।

अहिले जथाभावि कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण भइरहेको छ । यसले भविष्यमा नेपाललाई थप खाद्य संकट तिम्त्याउने निश्चित छ । संघीय सरकारले भू(उपयोग नीति लागु गरिसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन शुरु भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै भूमि वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, अहिले सम्म धेरै स्थानीय तहहरुले भूमी सम्बन्धि नीति नै बनाएका छैनन् । निर्वाचित भएको करिब पाँच वर्ष पुगिसक्न लाग्दा पनि भूमि सम्बन्धि नीति नबन्नु निकै दुःखद् कुरा हो ।

सिचाइ सम्भव भएका जमिनलाई सिचाइ योग्य बनाउन जरुरी छ । साथै कृषि जमिन राज्यले लै जग्गा धनीसँग संझौता गरी लिजमा किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिपुर्ति र विमाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै मलको मूल्य, बीउको मूल्य र कृषि औजारको मूल्य निर्धारण गरेर अनुदानलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

हामीले अब परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गर्नैपर्छ । विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । कृषि प्रयोजनको लागि आवश्यक इन्धन कृषकको उत्पादनको आधारमा सहुलियत दरमा दिनु पर्दछ । विद्युतिय औजारलाई आवश्यक बिजुली सहुलियतमा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

उत्पादित बस्तु खरिद, भन्डारण, प्रशोधन र विकण (बिक्री) को प्रबन्ध राज्यले गर्नु पर्दछ । नेपालमा गर्न सकिने कृषि उत्पादनहरुको आयातमा रोक लागाउँदै उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्दछ । युवा शक्ति लाई कृषि उत्पादनमा उत्साहित गर्न सकेको खण्डमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दा मात्रै हाम्रो खर्बौ रुपैयाँ पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

कृषि उत्पादन सँगै औद्योगिकरण पनि उत्तिकै महत्व रहेको छ । नेपालमा आफ्नै कच्चा पादार्थमा आधारित उद्योग निकै कम छन् यद्यपि पछिल्लो समय चुनढुंगामा आधारित सिमिण्ट उद्योगहरु धमाधम खुलिरहेका छन् । वातावरणीय हिसावले पार्ने प्रभावहरु छन् । तर, सिमेण्टमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको लागि बाजर खोजिरहेको अवस्था छ ।

हामीले यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । तर, यसको नाममा हामीले उद्योगधन्दा स्थापना भएको कुरालार्य किमार्थ बिरोध गर्नुहुँदैन ।

उद्योगहरुले राज्यले तोकेका निश्चित मापदण्ड तथा शर्तहरु पूरा गरेर आफ्नो काम अघि बढाउनुपर्छ । नेपालको आफ्नै कच्चापदार्थलाई आधार मानेर उद्योग संचालनका प्रयासहरु भएका हैनन् । कागज, जुट, कपडा, रबर, चुरोट, जुत्ता लगायत दर्जनौ उद्योगधन्दाहरु सञ्चालनमा आएका थिए । राज्य सञ्चालकहरुको राज्यलाई पिरेरै आफू रमाउने मानसिकताले सबै उद्योग ध्वष्त भए र बिगतलाई बदनाम बनाएको छ ।

उद्योगको नाममा धेरै टूेडिङ सञ्चालन गरेर दलाली कमिसनको व्यापार गरिरहेका छाँै । नेपालका खानीहरुको चर्चा धेरै पहिलेबाट सुनिरहेका छौं । सुन, तामा, फलाम, सिसा, मार्बल लगायतका ढुंगा खानीहरु विभिन्न रुपमा सञ्चालन भएको ईतिहास छ । अहिले पनि सम्भावना प्रबल छ । खानी, कृषि र प्रकृतिबाट उत्पादन र उत्खनन् हुने बस्तुलाई आधार मानी उद्योग स्थापनाको नीति निर्मण गर्न आबश्यक छ ।

सानो जनसंख्या सानो देश ठूलाठूला उधोग सञ्चालन गर्न नसकौला तर हाल आयत हुने बस्तुको परिणाम लाई ७५% ले बिस्थापन गर्ने गरि उत्पादन गर्न सक्छौं ।

आजसम्म आइपुग्दा विद्यूतमा जेनतेन आत्मनिर्भर भएका छौं । प्रसारणका मध्यमहरु पुराना छन् । उत्पादनको वृद्धि संगै प्रसारण प्रबिधीको विकास गर्न जरुरी छ । साथै खपतको योजना पनि आजै बाट बनाउन जरुरी छ उद्योगहरु को विकास गर्दै जाँदा बिजुलीको खपत स्वतः बढदै जान्छ । कृषि औजार, प्रशोधन, भण्डारण, सबैमा विद्युतीय उर्जा प्रयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ । नेपालमा तामा तथा फलाम खानीको खोज अनुसन्धान गरिरहेका छौं । त्यसलाइ यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।

विद्युतीय उपकरणलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तामा, फलाम र प्लास्टिक नै हुन । यसका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । दैनिक प्रयोग हुने सबै सामग्री विद्युतीय बनाउन जोड दिनु पर्दछ । गाडी, मोटरसाइकल लगायत ढुवानीका साधनहरु विद्युतीयमात्र खरिद गर्ने नीति लिनु पर्दछ । यसरी इलेक्टिूकल सामग्री, पेटूोलियम पदार्थ (हवाइ इन्धन बाहेक) र खाना बनाउने ग्यास आयात रोकेर बार्षिक खर्बौ रुपैया बचत गर्न सकिन्छ ।

हामी युवा बिदेश गएर पैसा कमाएका छौं । अहिले कृषी प्रधान देश नेपालमा रेमिट्यान्स मुख्य आय बनेको छ । नेपाली श्रम अरु देशको विकासमा खर्च गरिरहेका छौं । जे होस नेपालको आम्दानीको श्रोत बैदेशिक रोजगार भनेको छ । बिदेश नगए आम्दानी कसरी हुन्छ भन्न सकिन्छ । खर्च बचाउनु भनेकै आम्दानी बढाउनु हो । कृषिको आधुनिकीकरण , उद्योगको विकाश गर्दै जाँदा सम्भतः सबै युवा शक्ति नेपालमै खपत हुनेछौं । श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास निर्माणका योजनाहरु हुन् । हाल अधुनिक औजार प्रयोगको नाममा अर्बौँ पैसा बाहिर गएको छ ।

सामान्य उदाहरण हेरौं, सामान्य डोजरको मूल्य ४० लाख छ । त्यो पैसा सरकारको कर, यहाँको दलालको हिस्सा बाँहेक सबै बिदेश जाने हो । त्यसले प्रति घण्टा १८ सय देखि २५ सय रुपैयाँ लिएर काम गर्छन । त्यो पैसा १०% बाँहेक सबै इन्धन, लुर्विकेन्ट मर्मत, हरेक तरिकाले बिदेश जान्छ । केही प्राबिधिक हिसाबले आवश्यक ठाँउ र योजनामा बाँहेक अन्यत्र मानव श्रमको परिचालन गर्नु पर्दछ ।

श्रमलाई प्रभाबकारी र श्रमिकलाई उत्साहित गर्न श्रम सहकारी गठन गर्न सकिन्छ । ठूलाठूला मेसिनरी औजारहरु लाइपनि विद्युतीइ संचालनको नीति बनाउनु पर्दछ । यसरी विकाश निर्माणमा प्रयोग सामग्री, साधन, औजार, इन्धन खरिदलाई रोकेर खर्बौ रुपैयाँ बिदेशिनबाट रोक्न सक्छौं ।

प्रकृतिले बिना कञ्जुस्याई विविध बिशेषता खन्याइदिएको देश हो हाम्रो नेपाल । प्राकृतिक उपहारलाई अलिकति मानव मेहनतले सिगार्न सक्यौं भने विश्वको आकर्षक देश हुने छ । विकाश, सुशासन, समृद्धिले लाखाँै पर्यटनलाई नेपाल भित्र्याउने अधार तयार गर्दछ । पर्यटकको आगमनले सबै क्षेत्रको व्यवसायको बिकाससँगै राष्टूको आम्दानी वृद्धि हुनेछ ।

खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, दूध, अण्डा, चिया, चिनीलगायत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ । कपडा, पस्मिना, जुट, छाला जुत्ता, कागज, रबरजस्ता कृषिसगँ सम्बन्धित कच्चापदार्थबाट चल्ने उद्योग सञ्चालनमा जोड गर्नुपर्दछ । तामा, फलाम, सिसालगायतबाट निर्माण हुने सामग्री स्वदेशमै उत्पादनमा आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ । अन्य इन्धनको विस्थापन गर्दै बिजुलीको अधिकतम प्रयोगको नीति बनाउनु पर्दछ । तब मात्र हाम्रो देशको पँुजी देशभित्रै रहने छ र हामी समृद्ध हुने छौं ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मात्र १ सय ४२ खर्बको बस्तु आयत भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत बस्तु जम्मा १४% छ भने बाँकी सबै दैनिक उपभोग्य र अन्तरिम बस्तु छन् । पुजिगत बस्तु खरिद २०७५÷०७६ मा हवाइजहाज खरिदले भढी भएको तथ्यांकले देखाउछ । पुजिगत बस्तु खरिद स्वाभाबिक र अनिबार्य छ । जसले देशको विकासमा नै टेवा पु¥याउँद छ ।

अन्य १ सय २२ खर्ब बराबरको बस्तु आयतलाई १० वर्षभित्र पूर्णरुपमा बन्द गर्ने योजना नेपालले बनाउनु पर्दछ । जसको लागि अब ‘मेड इन नेपाल’ को अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

बजारमा बस्तु खरिद गर्दा नेपालीले नेपालको उत्पादन खोज्ने संसकारको विकास गर्न आवश्यक छ । स्थानिय सरकारले आफ्नो उत्पानको उपभोग गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । देशमा उत्पादन हुने बस्तु उपभोगको अभियान, उत्पादनको सम्भावना भएका बस्तु उत्पादनको अभियान तत्काल सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

राजनैतिक आन्दोलन र आर्थिक आन्दोलन अलग अलग बिषय होइनन् । राजनैतिक प्रणाली राम्रो हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धि पनि हुँदै जान्छ । हरेकस्तरका सरकारहरुमा आँफू कसरी धनि बन्ने प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । त्यो महत्वाकांक्षाले राजनैतिक प्रणालिमा सुधार हुँदै जान्छ ।

राम्रोको सिको गर्ने संस्कारको विकास हुने गर्दछ । नेपालको, नेपालमा, नेपालीले भन्ने अभियान मबाट शुरु गरेर अगाडि बढौं नेपालले काँचुली फेर्ने छ । खर्च कम गर्दै जाँदा हुने बचतले पँुजी आर्जन गर्ने नयाँ बाटोहरु बनाउदै जानेछन् ।
(नेखक नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका नेता हुनुहुन्छ ।)

भर्खरै प्रकाशित

तत्कालीन लिबाङ गाविस पूर्व अध्यक्ष आचार्यको निधनप्रति महराद्धारा दुःख व्यक्त

राप्ती प्रेस घोराही, २८ भदौ । रोल्पा जिल्ला तत्कालीन लिबाङ गाविस पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्यको निधनप्रति पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । महराका कक्षा…

नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट फेला

काठमाडौं । नेपालमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणमा डेल्टा भेरियन्ट देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले गत असार २३ देखि भदौ ४…

भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने स्थानीय तहहरूको तयारी

दाङ १८-भदौ/ कोरोना संक्रमणको दर घटेर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै देशभरका स्थानीयतहले विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालनका लागि तयारी गरेका छन् । विद्यालय खोल्न प्रशासन तयार भए पनि…

अखिल (क्रान्तिकारी) राजपुर गाउँपालिकाकाे प्रथम सम्मेलन सम्पन्न

शिवु खनाल देउखुरी, १६ भदौ । अखिल ( क्रान्तिकारी ) राजपुर गाउँपालिकाको प्रथम सम्मेलन राजपुरमा सप्पन्न भएको छ । अखिल ( क्रान्तिकारी ) राजपुर गाउँपालिकाका…

मुलुक समृद्धिका आधारहरु

विश्वराज आचार्य नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकार सञ्चालनमा छन् । हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुत…