प्रधानमन्त्री सचिवालयको आकार घटाइँदै

२६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी र स्वकीय सचिवालयको आकार घटाउने गृहकार्य तीव्र भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्याकाल एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा १० पुसमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सचिवालयको संरचना बदल्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म निजी सचिवालयमा विभिन्न मन्त्रालयबाट काजमा गएका आधा कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् । ‘सचिवालयलाई नीतिगत रूपमा पुनरसंरचना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नै भएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म निजी सचिवालयमा विभिन्न मन्त्रालयबाट काजमा आएका सरकारी २० जनामध्ये १० जना कर्मचारी फिर्ता गइसक्नुभएको छ ।’

आचार्यका अनुसार स्वकीय सचिवालयमा रहेका अति आवश्यक बाहेकका कर्मचारीलाई पनि माघ १ गतेदेखि बिदाइ हुने गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

‘अति आवश्यक भएकालाई राख्ने र चुस्त टिम बनाउने गरी गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘उहाँको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभव भएकालाई मात्रै राख्ने र आवश्यक परे थप्न पनि सकिने गरी गृहकार्य चलिरहेको छ ।’

सल्लाहकार सचिवायलयको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले उनीहरूलाई हटाउने विषयमा पनि सोही प्रक्रियाबाट छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । त्यसका लागि कि त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्छ ।

यसबाहेक सल्लाहकार सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री आफैंले बर्खास्त गर्ने वा उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । २० मंसिरमा दिएको उनको राजीनामा एक महिनापछि स्वीकृत समेत भइसकेको छ ।

आचार्यका अनुसारमा पार्टीले अध्यक्षको सचिवालयमा रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी भने यथावत रहनेछन् । प्रचण्डको सचिवालयमा लामो समयदेखि बसेका सन्तु दराई, रमेश मल्ल र गंगा दाहाललाई पार्टीले नै जिम्मेवारी दिएर पठाएको हुँदा उनीहरू हट्ने छैनन् ।

‘अध्यक्ष हुँदा उहाँहरु काम गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा हटाउने भन्ने हुँदैन’, आचार्यले भने, ‘अध्यक्षका अधिकांश कामका बारेमा जानकार साथीहरू सचिवालयमा नै रहनुहुन्छ । उहाँहरू पनि हट्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई नै असहयोग गर्ने भन्ने जस्तो हुन्छ ।’