सन् २०२३, पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौती -पत्रकार महासंघ

१५ पुस, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार सन् २०२२ माभन्दा यो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन् ।

सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएकामा सन् २०२३ मा ५८ वटा घटना महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा रेकर्ड भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै सन् २०२३ मा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन् । सन् २०२२ मा १३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै यो वर्ष ५ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए ।

राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्ने लगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएको भन्दै महासंघले राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिवद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।

पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौती

नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा अभिलेख भएका छन् । यस वर्ष पत्रकारको पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ । सन् २०२४ मा महासंघले श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासंघको ठहर छ । महासंघकै संलग्नतामा ड्राफ्ट भएका सञ्चार सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराएको छ ।

अनलाइनखबरबाट