सुरक्षित गर्भपतनः सरकारी नीति एकातिर, गर्भवतीहरू अर्कैतिर

टोपेन्द्र रोका मगर
दाङ।
गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनिएको छ। तर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन गर्भवतीहरू मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले गर्भपतन सेवालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा व्याख्या गरेको छ।

आधारभूत सेवा अति नै आवश्यक, नभई नहुने सेवा हो। गर्भपतन सेवालाई यही अतिआवश्यक स्वास्थ्य सेवाका रुपमा परिभाषित गरिएको हो। तर, सरकार यही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन चुकिरहेको छ।
जसले गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष (आ.व) २०७४÷०७५ मा देशभर ९८ हजार ६३८ जनाले सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपत सेवा लिए।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन लिनेको संख्या क्रमिक रुपमा बढेको भए पनि आव २०७४÷०७५ बाट भने गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या घटिरहेको छ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाका अनुसार आव २०७५÷७६मा ९५ हजार ६ सय ७३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए। यो संख्या अघिल्लो आव २०७४÷७५ भन्दा २ हजार ९६५ जनाले कम हो।
आव २०७६÷७७ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्नेको संख्या अझ धेरै संख्यामा घटेको छ। यस आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ हजार ७९३ जनाले घटेर ८७ हजार ८८० जनाले गर्भपतन सेवा लिए। आव २०७७÷७८ मा ७९ हजार ९५२ जनाले गर्भपतन सेवा लिए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ हजार ९२८ जनाले कमी हो।

आव २०७८÷७९मा केही बढेर ९० हजार ७६४ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको भए पनि यो संख्या पाँच वर्षअघि आव २०७४÷७५को भन्दा कम हो। आव २०७४÷७५ मा देशभर ९८ हजार ६३८ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए।
गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या किन घटिरहेको छ? सरकारी अधिकारी भने मौन छन्। उनीहरू यस विषयमा झट्पट बोल्न चाहँदैनन्। गर्भपतन सेवासम्बन्धी हेरिरहेकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधान श्रेष्ठ यस विषयमा बोल्न चाहिनन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अन्य अधिकारी धेरै थाहा नभएको बताउँछन्। उनीहरू अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या बढेको हुँदा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिनेको संख्या घटेको हुन सक्ने बताउँछन्।
चिकित्सकहरू पनि सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गर्नेको संख्या धेरै रहेको अनुमान गर्छन्। ‘गर्भपतन सेवा लिन सबै ठाउँमा पाइँदैन। तर गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाभन्दा अन्यमा धेरै पाइन्छ,’ एक डाक्टरले भने।

गर्भपतन सेवा सरकारले निःशुल्क दिने गर्छ। वर्षमा गर्भपतन सेवाकै लागि भनेर सरकारले बजेट छुट्याउँछ। तर गर्भवतीहरू भने सरकारी सेवा लिन पुग्न सकेका छैनन्। सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिन गर्भवतीहरू पुग्न नसक्नु सरकारको सेवामाथि, सरकारको नीतिप्रति प्रश्न उठ्नु हो।
नेपालमा बर्सेनि ८ लाख ६२ हजार बढीले गर्भधारण गर्छन्। जसमा ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण हुने गरेको छ। परिवार कल्याण महाशाखा र आइपास नेपालले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनले आधा बढी व्यक्तिमा अनिच्छित गर्भ रहन गए पनि गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या एक लाख पनि छैन।
अनिच्छित गर्भधारण गरेकाहरूमध्ये तीन तिहाइसम्म गर्भपतन गर्छन्। तर सरकारी तथ्यांकमा एक तिहाइले पनि गर्भपतन सेवा लिएको देखिँदैन। गर्भपतन सेवा लिनेहरूमा धेरै सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाभन्दा बाहिरी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनेको गरेको यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ।

गर्भपतन सेवा संघ सरकारसँगै प्रदेश, स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। नजिकको भनिने स्थानीय सरकारका अधिकारी स्थानीय तहले गर्भपतनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेको बताउँछन्। दाङका १० स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले गर्भपतनसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गरेको पाइएन।
यस कारण गर्भपतनसम्बन्धी सरकारी सेवाका बारेमा थाहा नहुनु, सामाजिक लाञ्छना लगाउने डर, चिनजान गरेका स्वास्थ्यकर्मीसँग सहज सेवा प्राप्तलगायत कारण सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गर्नेको संख्या कमी भएको चिकित्सक बताउँछन्।
बढ्दै मेडिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्ने

गर्भपतन मेडिकल र सर्जिकल गरी दुई विधिद्वारा गरिन्छ। १० हप्तासम्मको गर्भपतन मेडिकल ९औषधि सेवन० विधिद्वारा गरिन्छ। १० हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन सर्जिकल विधिद्वारा गरिन्छ।
नेपालमा मेडिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। आव २०७१÷७२ देखि २०७८र७९ को तथ्यांक हेर्ने हो भने सुरुका वर्षहरूमा मेडिकल र सर्जिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्यामा धेरै फरक नभए पनि पछिल्लो वर्षहरूमा सर्जिकलभन्दा मेडिकल विधिको प्रयोग गर्ने आधा बढी छन्।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२मा देशभर ३९ हजार ७३४ जनाले मेडिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्दा सर्जिकल विधिद्वारा गर्भपतन गराउनेको संख्या ३८ हजार ७६४ छ। यस वर्ष मेडिकल र सर्जिकल विधिद्वारा गर्भपतन गराउनेको संख्या करिब एक हजारको फरक छ।
त्यसपछि क्रमशः मेडिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मेडिकल विधिद्वारा ४७ हजार ७४७ र सर्जिकल विधिद्वारा ४३ हजार ३६२, आव २०७३÷७४ मा मेडिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्या ६१ हजार १६०, सर्जिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्या ४२ हजार ७७७ जना छन्।
यस्तै आव २०७४÷७५ मा मेडिकल विधिद्वारा ६१ हजार १६०, सर्जिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्या ३७ हजार ४८० छन्। यस वर्ष मेडिकल विधिद्वारा गर्भपतन गर्नेको संख्या करिब आधा बढी छ।

आव ०७५÷७६मा सर्जिकल विधिद्वारा ६३ हजार ५००, मेडिकल विधिद्वारा ३२ हजार १७३, आव ०७६÷७७मा सर्जिकल विधिद्वारा २७ हजार ५३३, मेडिकल विधिद्वारा ६० हजार ३४७, आव ०७७÷७८ मा सर्जिक विधिद्वारा २२ हजार ६०२, मेडिकल विधिद्वारा ५७ हजार ३५० र आव ०७८÷७९ मा सर्जिक विधिद्वारा २८ हजार ४०६ र मेडिकल विधिद्वारा ६२ हजार ३५७ जनाले गर्भपतन गराएका छन्।
२० वर्षमुनिकाले सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन सेवा लिन छाडे
सरकारी तथ्यांकअनुसार २० वर्षमुनिकाले सरकारी अस्पतालबाट गर्भपतन सेवा लिन छाड्दैछन्। सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्था बाहिरबाट गर्भपतन सेवा लिने र दिने दुबैलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को १८८ मा गर्भपतन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार गर्भपतन गर्नका लागि मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले मात्र गर्भपतन गराउन पाउँछन्।

तर २० वर्षमुनिका गर्भवती व्यक्तिले सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउन छाडेको पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांकमा देखिन्छ। आव २०७१÷७२ मा देशभर २० वर्षमुनिका १२ हजार ७७ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका छन्।
आव ०७२÷७३ मा यो संख्या बढेर १४ हजार ७७९ जनाले गर्भपतन सेवा लिएकोमा आव ०७३÷७४ मा घटेर १३ हजार ३३४ जनाले गर्भपतन सेवा लिए। त्यसपछि घटेको संख्या अहिले निकै न्यून संख्याले मात्र सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिन्छन्।
आव ०७४÷७५ मा १० हजार १२७, आव ०७५÷७६ मा १० हजार १९३, आव ०७६÷७७ मा ८ हजार ४७२, आव ०७७÷७८ मा ६ हजार ९२४ र आव ०७८÷७९मा ६ हजार ६४५ जनाले सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिएका छन्।

नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन स्वयः गर्भवतीको मञ्जुरीले गर्न पाइन्छ। १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न श्रीमानको मञ्जुरीसहित गर्भवतीको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था बिग्रिएमा, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा, एचआइभीजस्ता निको नहुने रोग लागेमा, भ्रुणमा खराबी भएमा मात्र गर्भवतीको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाइन्छ।