द्धन्द पिडितहरुको गुनासै गुनासो, हामीलाई न्याय देउ सरकार

ओमप्रकाश गुप्ता
भालुवाङ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका द्धन्द पिडितहरुले अझै सम्म आफुहरुले न्याय नपाएको गनासो गरेका छन् । सरकारबाट पाउनु पर्ने क्षतिपुर्ति, सेवा सुविधा तथा समाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा आइतवार लमहीमा आयोजित महिला शाीनत सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा लुम्बिनी प्रदेश भेलामा सहभागी भएका द्धन्द पिडितहरुले सो गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले द्धन्द पिडितहरुको १ सय २५ र १८ सय २० का विषयहरुमा स्थानीय सरकार किन जिम्मेवार नभएको सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । साथै उनीहरुले द्धन्द पिडितहरुको आवश्यकता अनुसारको माग पुरा गरिदिन सरकार सँग आग्रह गरेका छन् । द्धन्दकालको समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई भत्ताको व्यवस्था गरि दिन पनि सरकार सँग आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले द्धन्द्ध पिडितहरुलाई प्रकृति अनुसारको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, हरेक निकाय तथा क्रियाकलापहरुमा अर्थपुर्ण सहभागिता गराउन, घाइते, अपाङ, यातना पिडितहरुको सम्पुर्ण उपचार खर्चको व्यवस्था गरिदिन सरकार सँग उनीहरुले माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पुर्व मन्त्री थारुले समाजमा अहिले पनि द्धन्द जारी रहेको छ । त्यहि बेला शसत्र द्धन्दमा युद्ध रहेको र अहिले समाजिक तथा पारिवारीक द्धन्द रहिरहेको बताउँदै हरेक द्धन्दलाई सचेतना पुर्वक समाधन खोजिनु पर्ने बताएका छन् । क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी बाडफाड गरेर तिनै तहको सरकारले कार्ययोजना बनाएर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सिता चौधरी, घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरूलाल चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष चुमा आचार्य लगायतका वक्ताहरुले बोलेका थिए ।

यसै बीच लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले १३ बुँदे माग राखि लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारु र आर्का प्रदेश सभा सदस्य सिता चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उनीहरुले विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा समेत सरकारको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाको लागि ठोस कदम अगाडि नबढाइएको हुँदा विगत दश वर्षिय शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा यस क्षेत्रको आम नागरीक, द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुको क्षेत्रमा यस प्रदेशबाट गरिनुपर्ने नीतिगत तथा परिपुरणीय अधिकारका लागी इन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय भेलाद्धारा महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन (संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२०) का लागी पेश गरेका छन् ।

जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले एकल महिलाको स्पष्ट परिभाषा नगरेकाले द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका श्रीमतिहरु नसेमेटिएको हुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको श्रीमतिहरुलाई समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न । साथै द्वन्द्व पीडितहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई अभिभावकत्व ग्रहण गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नीति निर्माणका प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य सुनिश्चित्त गर्न, द्वन्द्व पीडित महिला र बालिकाहरुका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सहित आत्म सम्मान सहितको बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निर्देशक समिती लगायत प्रत्येक जिल्लामा निर्देशन समिती गठन र कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानिय समिति समेतको व्यवस्था तत्काल गर्ने पहल गर्न, दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयन महिला शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट के कस्तो रहेको छ जानकारी उपलब्ध गराई, समग्र द्वन्द्व पीडित एवम् महिला र बालिकाहरुको क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायबाट आत्मा सम्मान हुने गरी बजेट छुट्याई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

हालसम्म द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालिकाहरुको लागि भए गरेका कार्यहरु साथै लुम्बिनी प्रदेशको परिपुरणीय नीतिबारे प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ जानकारी सार्वजनिक गर्न, घाईते अपाङ्, यातना पीडितको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गरियोस् । साथै लुम्बिनी प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु गरी सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय द्वन्द्व पिडित महिला सञ्जालका सदस्य लक्ष्मी चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय द्वन्द्व पिडित महिला सञ्जालका सहसंयोजक सरिता थापाले गरेकी थिइन् ।