दाङ, कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा तीन अर्ब बढीको लगानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु भएको छ । निर्माणको लागि शर्मा सुगन भेवी कम्पनीले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालयका भवन मध्ये ७ वटाको काम भइरहेको छ भने ३ वटाको सुरू हुनेक्रममा रहेको छ ।
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्यवन इकाइका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराइले निर्माणको काम भएका भवनको अहिलेसम्म ३० प्रतिशत भौतिक र साढे ८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताउनुभयो ।
सबै मन्त्रालय एउटै मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । त्यसमा प्रमुख सचिव कार्याकक्षसहित सानो मिटिङ हल र एउटा मल्टीप्रपोज हल बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माणको लागि शर्मा सुगन भेवी कम्पनीले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ । २०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भइ पुस १८ गतेबाट काम सुरू गरेको कम्पनीले ०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ ।
यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि यसरी संरचना र सडक सञ्जालले जोड्ने खोजिएको भट्टराइले बताउनुभयो । सडकको चौडाई नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ ।
सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांग मैत्री र अरू तलमा लिफ्टको व्यवस्था रहने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्यवन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।
सुरूमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन मर्मत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय र प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी सरकारका ७ वटा मन्त्रालय देउखुरीमा रहेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मर्मत गरेर प्रदेशसभा र प्रदेश सचिवालय निर्माण गरिएको प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताउनुभयो ।
सातवटा मन्त्रालय, महान्याधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवासलाई, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवन एकतला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याट समेत गरेर ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा ०८० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माण काम सम्झौता भएर सुरू भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार राजधानी र प्रदेशसभाको ढललाई ढोलही खोलामा व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।
